You are here: Home » Buffer Zone

Buffer Zone

शिवपुरी नागर्जुन राष्ट्रिय निकुन्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र :

वन, वन्यजन्तु र वातावरण हाम्रो हो भन्ने अपनत्वको भावना जागृत गरी स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामाजलाधार क्षेत्र, पानीका स्रोत तथा जैविक विविधता संरक्षण गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा ३क. (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७२ चैत्र १५ गते नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ११८.६१ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल भएको यस निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र तोक्दा प्राकृतिक सिमानालाई मुख्य आधार बनाउनुका साथै राष्ट्रिय निकुञ्जबाट प्रभावित हुन सक्ने क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्जको भौगोलिक अवस्थिति, राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँ तथा बस्तीहरुको अवस्थिति र मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले सरल र व्यवहारिक हुन सक्ने क्षेत्रलाई समावेश गरिएको छ ।

निकुञ्जसँग सिमाना जोडिएका काठमाडाँै जिल्लाका साविक १७(हाल उक्त गाविसहरुलाईशंखरापुर, कागेश्वरी मनहरा, गोकर्णेश्वर, बुढानिलकण्ठ, टोखा, तारकेश्वर, र नागार्जुन नगरपालिकाभित्र समेटिएको छ), नुवाकोट जिल्लाका ९, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका २ र धादिङ्ग जिल्लाको १ गाविस गरी चार जिल्लाका कुल २९ गाविसहरुका १४९ वटा वडाहरु मध्ये १०५ वटा वडाको पुरा भाग र ४४ वटा वडाको आंशिक भाग मात्र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र समेटिएको छ । यस निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र १४,५५८ घरधुरीमा महिला ४०,१८७ र पुरुष ३९,५८९ गरी कुल ७९,७७६ मानिसहरुबसोबास गर्दछन् ।राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ३ख. मा मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएपछि उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू–स्वामित्वलाई कुनै असर पारिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वन तथा बुट्यानले ढाकेको क्षेत्रफल २७.१७४ वर्ग कि.मी.(२३.२८%), खेतीयोग्य जमिनले ८६.८९३ वर्ग कि.मी.(७४.४७%) र अन्य प्रयोजनमा भू–उपयोग भएको जमिन २.६१६ वर्ग कि.मी.(२.२४%) रहेको छ । जिल्ला वन कार्यालय काठमाडाँै, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक र धादिङबाट प्राप्त अभिलेख अनुसार मध्यवतर्ती क्षेत्रभित्र दर्ता गरेका ८०५.९५ हेक्टर क्षेत्रफल भएका ४९ वटा सामुदायिक वन (घरधुरी ४६६५), १०० हेक्टर क्षेत्रफल भएको एक वटा कबुलियती वन र ३७ रोपनी क्षेत्रफल भएको एक वटा धार्मिक वनको रुपमा संरक्षण, व्यवस्थापन र सदुपयोग र गरिदै आईएको छ ।

राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना पछि स्थानीय बासिन्दाहरुलाई वन पैदावार उपभोगमा पर्न गएको असुबिधालाई ध्यानमा राखेर उनीहरुले नियमित रुपले वन पैदावार उपभोग गर्न पाउने सहुलियत प्रदान गर्नको लागि र निकुञ्ज वरिपरी बसोबास गर्ने स्थानीय बासिन्दाको निकुञ्ज माथिको चाप कम गर्दै लैजान मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को परिच्छेद ६ मा रहेको वन विकास सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम यस निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वन विकास तथा संरक्षण गर्नु अति आवश्यक हुन्छ । मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक विकास, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, वातावरणको संरक्षण र सो क्षेत्रको वन पैदावारको सन्तुलित उपभोगका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन कार्य योजना तयार पारी लागु गर्नु पर्र्दछ ।
निकुञ्ज कार्यालयले आ.व. २०७१÷७२ मा विभिन्न शिर्षकमा कुल रु १,६७,३८,७१५÷२२ राजश्व आर्जन गरेको छ । राजश्वको मुख्य श्रोत स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक निकुञ्ज प्रबेश गरे वापत प्राप्त हुने शुल्क हो । आ.ब. २०७१÷७२ मा स्वदेशि र विदेशि गरि कुल १,३८,०८४ पर्यटक निकुञ्ज प्रबेश गरेका छन र यो संख्या बर्षेनी बढ्दै गएको छ । मध्यवर्ती क्षेत्र व्यबस्थापनको लागि आबश्यक पर्ने आर्थिक श्रोतको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ को दफा २५क मा राष्ट्रिय निकुञ्जले गरेको आम्दानीको रकम मध्ये तीसदेखि पचास प्रतिशतसम्म रकम स्थानीय जनताको सामुदायिक विकासको लागि खर्च गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएपश्चात सो को व्यवस्थापनबाट आगामी बर्षहरुमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा निकुञ्जले आर्जन गरेको रकमबाट एकीकृत संरक्षण तथा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने हुँदा त्यहाँ बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको जीबिकोपार्जनमा सुधार ल्याउन थप टेवा पुग्नेछ । मध्यवर्र्ती क्षेत्रमा वनको विकास र संरक्षणको माध्यमबाट वन पैदावारको आपूर्तिमा बृद्धि भई यस क्षेत्रका बासिन्दाहरु निकुञ्जका श्रोतहरुमा निर्भर हुनु पर्ने स्थितिको बिस्तारै अन्त्य हुँदै जानेछ । यसबाट वन पैदावारको लागि निकुञ्जमा पर्दै आएको चापमा कमी आई निकुञ्जका जैविक श्रोतहरुको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न टेवा पुग्नेछ ।

निकुञ्जमा रहेका चितुवा, बँदेल, बाँदर, दुम्सी, रतुवा मृग, हिमाली कालो भालु लगायतका वन्यजन्तुले वर्षेनी स्थानीय बासिन्दाको जीउधनको नोक्सानी, बालीनाली नाश गर्ने तथा पशुधनलाई क्षति पु¥याउँदै आएका छन् । यसबाट हुन पुगेको स्थानीय बासिन्दाको जीउधनको क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्ने उपायहरुको अबलम्बन गरिनेछ । यसबाट निकुञ्ज व्यबस्थापन पक्ष र स्थानिय बासिन्दाबिचको द्वन्द्व न्यूनिकरण भई निकुञ्ज व्यबस्थापन कार्य सहज र द्वन्द्व मुक्त हुनेछ ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ र मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिकाका आधारमा यसको संस्थागत विकास, योजना तर्जुमा, कार्यक्रम तर्जुमा, यसको निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी स्थानीय समुदायको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सुधार तथा शसक्तिकरण हुनेछ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र भित्र निषेधित कार्यहरु :

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, २०५२ को नियम १७ ले मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र आफ्नो हक नपुग्ने कुनै भू–भाग नियन्त्रण गर्न वा रुख काट्न, वन फाँड्न वा वन क्षेत्र आवाद गर्न, वन पैदावार नास हुने कुनै काम गर्न वा वनमा आगो लगाउन, वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर पर्न सक्ने गरी ढुङ्गा, माटो, बालुवा वा खानी खन्न वा कुनै खनिज पदार्थ माटो वा अन्य यस्तै पदार्थ हटाउन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बग्ने नदी, खोला वा पानीको स्रोतमा कुनै हानिकारक विषादी वा विष्फोटक पदार्थहरु प्रयोग गर्न, अनधिकृत रुपमा शिकार खेल्न र वन्यजन्तुलाई क्षति पु¥याउन निषेधित गरेको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र ब्यबस्थापन :

मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिकामा उपभोक्ता समूहले आफ्नो क्षेत्रमा गरिने प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं वन पैदावारको उपयोग समेतका कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास, पर्यापर्यटन, आय आर्जन तथा सीप विकास, संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्चमा बजेट छुट्याई कार्य योजना तयार गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र उपभोक्ता समिति र समूहहरुले निकुञ्जको संरक्षण र विकासमा सदैव आवश्यक सहयोग पु¥याउँदछौ, पानीका स्रोत, जलाधार क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्रको प्राकृतिक श्रोतको संरक्षण र सदुपयोगमा सदैव सकृय सहभागी रहनेछौ, संगठन, वचत र सीपको विकास मार्फत हामीहरुको विकास हुन्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वास राख्दछौ, हामीहरु सामुहिक वा व्यक्तिगत रुपमा समूहको वचत कार्यक्रमबाट प्राप्त ऋण समेतको परिचालन गरी आय आर्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्नेछौ, हामीहरु निजी र सामुदायिक जग्गामा बढी से बढी वहुउपयोगी बोट विरुवाहरु रोप्नेछौ, हाम्रा सवै बालबालिकाहरु विद्यालयमा पठाउँनेछौ, हाम्रो गाउँ सफा राख्नेछौ, हामीहरु हरेक घरमा चर्पी र सुधारिएको चुल्हो बनाउनेछौ, वैकल्पिक उर्जा प्रयोग गर्नेछौ र अरुलाई पनि यस्तै गर्न प्रेरित गर्नेछौ, नदीमा ढल मिसाउने छैनौ र तोकिएको ठाउँमा मात्र फोहोर फाल्ने छौं, हामीहरु वस्तुभाउको उत्पादकत्व बढाउन उचित व्यवस्थापन गर्नेछौ, हामीहरु विभिन्न तालीममा भाग लिनेछौ र आफूले सिकेका कुराहरु अरुलाई पनि सिकाउँनेछौ र सम्पूर्ण गाउँ वस्तीहरुलाई फाईदा हुने कामहरुमा अन्य समूहसँग मिलेर समेत काम गर्नेछौ भन्ने शर्तनामा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिकाले गरेको छ ।

अन्त्यमा, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनको विकास र संरक्षण गरीस्थानीय समुदायका दैनिक उपभोगका काठ, दाउरा, घाँसपात, स्याउलासोत्तर आदि वन पैदावार परिपूर्ति गर्र्ने र निकुञ्जले गरेको आम्दानिको तीसदेखि पचास प्रतिशत रकमस्थानीय समुदायको आर्थिक–सामाजिक अवस्था सुधारमा खर्च गरेर स्थानीय समुदाय माझसंरक्षण चेतना अभिबृद्धिका हुनुका साथै संरक्षणको भाव जागृत भई जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागिता जुटाउने लक्ष्य हासिल हुनेछ ।